खंडवा | पर्यटन केंद्र हनुवंतिया में 9 नवंबर को बाल संसद होगी। इसमें समसामयिक विषयों के साथ देश के भीतर दो राज्यों के बीच तकरार का मुद्दा बनने वाली जल नीति का विषय भी उठेगा। बाल संसद में बच्चों के पास हुए मुद्दों पर काम के लिए मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग राज्य व केंद्र शासन को प्रस्ताव भेजेगा। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष राघवेंद्र शर्मा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वन विभाग के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से चर्चा करते हुए अध्यक्ष शर्मा ने कहा यह 6वीं बाल संसद है। बच्चों को उनके अधिकार से अवगत कराने के लिए आयोग समय-समय पर प्रदेश के हर जिले में आयोजन करा रहा है। बाल संसद में खंडवा के 350 और बुरहानपुर के 200 विद्यार्थी शामिल होंगे। बाल संसद में विद्यार्थी ही सांसद, मंत्री और अन्य पदाधिकारियों की भूमिका का निर्वहन करेंगे। संसद सुबह 10.30 से दोपहर 3.30 बजे तक चलेगी। बच्चों की समस्याओं के लिए आयोग ने मन की बात नाम से चिट्ठी का कार्यक्रम शुरू किया है। अब तक 750 पत्र बच्चों ने आयोग को भेजे।
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