बैठक से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों का कटेगा वेतन

खण्डवा. शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए विषेष अभियान प्रारंभ किया जायें। राजस्व , नगर निगम एवं पुलिस के संयुक्त दल बनाकर यह कार्यवाही व्यवस्थित कार्ययोजना के साथ की जाये। यह निर्देष कलेक्टर श्री अभिषेक सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिए। उन्होंने बैठक से बिना अनुमति के अनुपस्थित रहने वाले सभी अधिकारियों का एक-एक दिन का वेतन काटने हेतु तथा इस संबंध में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के लिए कहा। उल्लेखनीय है कि बैठक से प्राचार्य एस.एन. काॅलेज, मूंदी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक, सहकारी बैंक के जिला प्रबंधक सहित लगभग आधा दर्जन अधिकारी बिना अनुमति के अनुपस्थित थे।
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में उपस्थित सभी एसडीएम व तहसीलदारों को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देष दिए। उन्होंने इसके लिए सभी बी.एल.ओ. को सर्कियता से कार्य करने तथा घर-घर जाकर नये मतदाताओं की जानकारी संकलित करने के लिए कहा। कलेक्टर श्री सिंह ने नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के कार्यपालन यंत्री को निर्देष दिए कि शहर मंे स्थित एनव्हीडीए काॅलोनी के शासकीय आवासों में रह रहे अपात्र लोगों को तत्काल बाहर किया जाये। साथ ही काॅलोनी में निवासरत् सभी अधिकारी-कर्मचारियों की सूची जिला प्रषासन को उपलब्ध कराने के निर्देष दिए ताकि एसडीएम व तहसीलदार के माध्यम से एनव्हीडीए काॅलोनी के शासकीय आवासों में निवासरत् परिवारों का भौतिक सत्यापन किया जा सके।
कलेक्टर श्री सिंह ने बैठक में कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को कलेक्ट्रेट भवन में आवष्यक मरम्मत कार्य कराने के लिए निर्देष दिए। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट सभाकक्ष का उपयोग विभिन्न बैठकों के लिए करने वाले विभागों को अब सभाकक्ष का किराया प्रति बैठक के मान से भुगतान करना होगा ताकि इस सभाकक्ष के विद्युत देयक व अन्य जरूरी कार्य आसानी से किए जा सके। उन्हांेने भावांतर भुगतान योजना के पंजीबद्ध किसानों का सत्यापन करने के लिए सभी एसडीएम को निर्देष दिए। कलेक्टर श्री सिंह ने नगर निगम आयुक्त श्री जे.जे. जोषी को खण्डवा शहर में अवैध रूप से संचालित स्लाॅटर हाउस की सूची एसडीएम खण्डवा को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देष दिए ताकि अवैध रूप से संचालित स्लाॅटर हाउस को बंद करने की कार्यवाही की जा सके।

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