भोपाल। मप्र सरकार दीपावली पर लाखों कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का तोहफा दे सकती है। सरकार ने इस दिशा में तैयारियां तेज कर दी हैं। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। गौरतलब है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त को सातवां वेतनमान देने की घोषणा की थी। वित्त मंत्री जयंत मलैया के मुताबिक राज्य सरकार फिलहाल केंद्र के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का परीक्षण कर रही है। उन्होंने बताया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि दीपावली पर कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दे दिया जाए। नया वेतनमान लागू होने से राज्य सरकार के बजट पर करीब 10 हजार करोड़ स्र्पए का अतिरिक्त बोझ आएगा। नए वेतनमान के लिए जल्द ही राज्य सरकार वेतनमान प्रकोष्ठ का गठन कर सकती है।
ग्रेड पे खत्म होगा
नए वेतनमान में सरकारी कर्मचारियों का ग्रेड पे सिस्टम खत्म करने की तैयारी चल रही है। इस सिस्टम की जगह सैलरी अलग-अलग लेवल में तय की जाएगी। हालांकि इस मसले पर अंतिम फैसला होना बाकी है। जयंत मलैया के मुताबिक ग्रेड पे खत्म करने का अंतिम फैसला विभाग ने अभी नहीं किया है।
1 जनवरी 2016 से मिलेगा
वित्त मंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को भी 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ दिया जाएगा। हालांकि कई कर्मचारी अभी छठवें वेतनमान की विसंगति को लेकर ही सरकार से खफा हैं।
इन कर्मचारियों को नहीं मिला छठवां वेतनमान
प्रदेश सरकार भले ही सातवां वेतनमान देने की तैयारी में हो, पर पंचायत सचिव, अध्यापकों और नगरीय व पंचायत विभाग के कर्मचारियों की छठवें वेतनमान की विसंगतियां ही अब तक दूर नहीं हो पाई हैं। ऐसे में इन कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ कैसे मिलेगा, फिलहाल यह तय नहीं है।
प्रदेश में कर्मचारियों की संख्या
– 4 लाख 48 हजार नियमित कर्मचारी, जिसमें 1 लाख 3 हजार राजपत्रित अधिकारी।
– ढाई लाख अध्यापक
– 2 लाख संविदा कर्मचारी
– निगम-मंडलों में 1 लाख कर्मचारी
