खंडवा। बिजली कंपनी को उपभोक्ताओं की सुविधा से कोई सरोकार नहीं है। बिल जमा करने से लेकर अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए उपभोक्ताओं को लंबी जद्दोजहद करना पड़ रही है। खपत की तुलना में बिल ज्यादा आने और मनमाने बिल जारी होने की समस्या आम हो चुकी है। कंपनी के इस रवैये से उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानी से शनिवार को जिले के प्रभारी मंत्री पारस जैन को अवगत करवाया गया। इस पर मंत्री ने कंपनी के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए व्यवस्थाओं में जल्द सुधार के निर्देश दिए हैं।
शहरी क्षेत्र के 48 हजार उपभोक्ताओं को बिल जमा करना किसी सजा से कम साबित नहीं होता है। बिल कलेक्शन सेंटर और काउंटर की कमी के कारण लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना मजबूरी बन गया है। बिल जमा करने के लिए उपभोक्ता को पांच से सात दिन का समय मिलता है। इस अवधि में 48 हजार उपभोक्ताओं को बिल जमा करने के लिए दो से तीन घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इसमें बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग से सुविधा नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उपभोक्ताओं की संख्या को देखते हुए बिल कलेक्शन सेंटर बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए दो-तीन वार्ड के बीच एक बिल कलेक्शन सेंटर की व्यवस्था के साथ ही बैंक और पोस्ट ऑफिस में भी बिल के भुगतान की सुविधा होना चाहिए।
भुगतना पड़ता है खामियाजा
बिजली बिल भुगतान की अंतिम तारीख के एक-दो दिन पहले मिल रहे हैं। बिल प्रिंट होने और वितरण में विलंब का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। अंतिम तारीख पर एक साथ बिल भरने के लिए उपभोक्ता उमड़ने से कई उपभोक्ता समयाभाव के कारण चाह कर भी बिल जमा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्हें पैनल्टी भुगतनी पड़ती है। इसके अलावा बिजली गुल होने, नया मीटर लगवाने और बदलवाने के लिए कंपनी के चक्कर काटने पड़ते हैं।
दो दिन करना पड़ता है इंतजार
उपभोक्ताओं को सुविधाएं देने की बजाए केवल राजस्व वसूली को आमादा विद्युत वितरण कंपनी उपभोक्ताओं का सेवा देने में भी फिसड्डी साबित हो रही है। बिजली बंद होने पर उपभोक्ताओं को समस्या के निराकरण के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो समस्या और भी गहरा जाती है। व्यक्तिगत समस्या के लिए कभी-कभी तो दो दिन तक इंतजार करना पड़ता है। तकनीकी कर्मचारी और लाइनमैन की कमी लंबे समय से बनी हुई है।
इन समस्याओं से परेशान उपभोक्ताओं ने शनिवार को प्रभारी मंत्री पारस जैन से सर्किट हाउस में मुलाकात कर इसकी शिकायत भी की। इस पर मंत्री ने कंपनी के अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्री को तलब कर व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए।
जल्द निराकृत होगी समस्या
बिजली बिल प्रिंट होने में विलंब और भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार करने जैसी समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। शहर को दो जोन में बांटने की प्रक्रिया चल रही है। ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिल भरने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। उपभोक्ताओं की परेशानी दूर करने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। – कमलेश लाड़, अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कंपनी खंडवा
